Chinese app banned in India:भारत सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बैन हुए लोन और बेटिंग वाले 232 ऐप्स, चीन से था संबंध!

 Chinese app banned in India:भारत सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बैन हुए लोन और बेटिंग वाले 232 ऐप्स, चीन से था संबंध!

Chinese Apps Banned: भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक किया है. सरकार ने 138 बेटिंग वाले ऐप्स को बैन कर दिया है. इसके अलावा 94 लोन देने वाले ऐप्स पर भी कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि इन ऐप्स को चीनी कनेक्शन होने की वजह से बैन किया गया है.

भारत सरकार ने चीनी से कनेक्शन वाले लोन और बेटिंग वाले लगभग सवा सौ ऐप्स को बैन किया है. इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर कार्रवाई की है. भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बनने वाले 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया है. 

चीन से बताए जा रहे संबंध

इन ऐप्स को लेकर कहा जा रहा है कि इनका संबंध चीन से था. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन ऐप्स को इमरजेंसी और अर्जेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. टोटल 232 ऐप्स बैन किए गए हैं. इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया है. 

सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने इसके बारे में इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जानकारी दी थी. जिसके बाद इन ऐप्स पर कार्रवाई की गई. रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ऐप्स राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले थे. 

थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध

ज्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. कई ऐप्स को ऑनलाइन सीधे सोशल मीडिया साइट्स से भी खेला जा सकता है. 

 

Digital strike 2.O banned chinese app 

इसमें से कई ऐप्स क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग या MIB ने बताया है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग और गेम्बलिंग गैर-कानूनी है. इसका ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत बैन है. 

MIB ने ऑनलाइन एडवरटाइजिंग कंपनियों को भी भारतीय ऑडियंस के लिए ऐसे ऐड्स को नहीं दिखाने का निर्देश दिया है. इससे कई लोगों की फाइनेंशियल और सोशिय-इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है. इसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है.